काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, २०८३ मा देखिएका भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया कानुनसम्मत भएको जनाएको छ। साथै, बजेटअघि उत्तरी नाकाबाट आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनबारे सार्वजनिक रूपमा उठाइएका प्रश्न र आशंकाहरू तथ्यमा आधारित नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
अर्थमन्त्रीका स्वकीय उपसचिव एवं जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगानाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते ती विषय सच्याएर संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार उक्त संशोधनमा करका दर परिवर्तन नगरिएको, केवल त्रुटि सच्याउने र विषयवस्तु स्पष्ट पार्ने काम मात्र गरिएको हो।
विज्ञप्तिमा संसदमा पेश भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि वा अस्पष्टता भेटिएमा अर्थमन्त्रीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। विगतका बजेट तथा आर्थिक विधेयकहरूमा समेत यस्ता संशोधन हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै यस विषयलाई लिएर गरिएको आलोचना तथ्यपरक नभएको मन्त्रालयको दाबी छ।
यस्तै, बजेटअघि नै भन्सार महसुलसम्बन्धी सूचना चुहाएर विद्युतीय गाडी आयातकर्तालाई लाभ पुर्याइएको भन्ने आरोप पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ। रसुवा र मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट आयात भएका विद्युतीय गाडी नियमित आयात प्रक्रिया तथा बैंकिङ प्रणालीमार्फत खोलिएका प्रतीतपत्र (एलसी) का आधारमा नेपाल भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत एक कम्पनीले आयात गरेका २०० वटा कायी ब्रान्डका विद्युतीय गाडीमा बजेटपछिको व्यवस्थाअनुसार भन्सार महसुल बढेको छ। महसुल घट्ने पूर्वसूचना प्राप्त भएको भए आयातकर्ताले बजेटअघि नै गाडी भित्र्याउने अवस्था नहुने मन्त्रालयको तर्क छ।
त्यसैगरी मुस्ताङको कोरोला नाकामार्फत जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी कम्पनीका ६४९ वटा एट्टो-१ र एट्टो-२ मोडलका विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले यस्ता सवारीसाधन आयात प्रक्रिया पूर्वतयारी, एलसी, प्राविधिक स्वीकृति तथा भन्सार प्रक्रियासँग जोडिएको हुने भएकाले कर दर परिवर्तनको सूचना पाएलगत्तै ठूलो संख्यामा गाडी आयात गर्न सम्भव नहुने जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानबाट ती गाडी कानुनी तथा नियमित प्रक्रियाअनुसार आयात भएको देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै, चालु आर्थिक वर्षको जेठ १ देखि १४ गतेसम्म आयात भएका विद्युतीय गाडीको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम रहेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
यद्यपि, रसुवा नाकामा यलो लेनमार्फत कागजातका आधारमा गरिएको केही भन्सार जाँचपास प्रक्रियाबारे थप छानबिन गर्न सम्बन्धित कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले नियोजित रूपमा फैलाइएका भ्रामक सूचना र प्रचारबाजीबाट सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ।
