काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नहुँदा गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनः आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत ऐनमा सहमतिअनुसारका विषयहरू समावेश नगरेकोमा आपत्ति जनाएको हो।
यसअघि २०७५, २०७८ र २०८० सालमा महासङ्घले क्रमशः ३०, ५१ र ६ बुँदे सहमति सरकारसँग गरेका थिए। ती सबै सहमतिलाई समेटेर विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित २०८१–८२ मा ८९ दिन लामो आन्दोलन पनि गरिएको थियो।
२०८२ वैशाख १७ गते नेपाल सरकार र महासङ्घबीच ९ बुँदे निर्णयमा सहमति भए पनि, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। महासङ्घका अनुसार, संसदबाट विधेयक पारित गर्ने तोकिएको समयावधि पनि गुज्रिसकेको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्व, सेवा सुरक्षा, विभागीय कारबाहीको मापदण्ड, शिक्षण परिषद् र शिक्षक ट्रेड युनियन अधिकारजस्ता संवेदनशील विषयहरू विधेयकमा समावेश नभएको उल्लेख छ। शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण, प्रधानाध्यापकको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती र पुनर्वहाली शिक्षकको सेवा गणना जस्ता विषयमा पनि आपत्ति उठाइएको छ।
महासङ्घले राजनीतिक दलहरूलाई सक्रिय भूमिका खेल्दै प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरेर शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन ल्याउन आग्रह गरेको छ। यदि माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी पनि दिइएको छ।
आन्दोलनका पहिलो चरणका कार्यक्रम:
- भदौ ६ गते: पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको औपचारिक जानकारी।
- भदौ ९ गते: प्रधानमन्त्री, शिक्षा मन्त्री तथा प्रमुख सचेतकहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने।
- भदौ ११–२० गते: सबै राजनीतिक दलका केन्द्रिय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र दुई घण्टा प्रतिनिधिमूलक धर्ना।
- भदौ १३ र १५ गते: सबै पालिका र जिल्ला समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र दुई घण्टा धर्ना।
- भदौ २१ गते: आन्दोलनको दोस्रो चरणका कडा र अवरोधात्मक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने।
महासङ्घले सहमतिका आधारमा अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई पुनः आग्रह गरेको छ।
