काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत मुछिएको बहुचर्चित टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले थप प्रमाण झिकाउन र विज्ञको बकपत्र गराउन आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गर्दै पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १९ जनाविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाण संकलनलाई थप विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो। अदालतले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि मगाउन आदेश दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २० गते टेरामक्स खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसविरुद्ध प्रतिवादीमध्ये ‘भेन्राइज सोलुसन’ (Vanrise Solutions SAL) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। सोही रिटसहित यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन विशेष अदालतले निर्देशन दिएको हो। यससँगै, अदालतले उक्त प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा नियुक्त टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिम विज्ञ ज्ञवालीलाई भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृश्य (भिडियो कन्फरेन्स) माध्यमबाट उपस्थित गराई बकपत्र गराउन विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँलाई निर्देशन दिइएको छ।
