काठमाडौँ । भन्सार विभाग र भन्सार एजेन्ट महासंघका प्रतिनिधिबीच बुधवार भएको वार्तामा सहमति जुटेको छ। यो सहमतिसँगै देशभरका भन्सार कार्यालयहरू तत्काल खोल्न भन्सार एजेन्टहरू सहमत भएका छन्। वार्तामा भन्सार ऐनको दफा ७१ 'झ' मा रहेको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमावलीमार्फत व्याख्या गरेर सहजीकरण गर्न विभाग सहमत भएको छ।
भन्सार ऐनको उक्त उपदफामा घोषणाकर्ताले विद्युतीय माध्यमबाट वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रूपमा पेश गरेमा घोषणाकर्तालाई सो घोषणाअनुसार लाग्ने भन्सार महसुलको दश प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। बुधबारको वार्तामा दफा २० को उपदफा १० र ११ अनुसार तत्कालको लागि दण्ड जरिवाना छुट दिने सहमति भएको जनाइएको छ।
जरिवानासम्बन्धी विषयमा सहमति हुनुका साथै अन्य बुँदाहरूमा पनि सहमति जुटेको छ। ती सहमतिहरूमा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र अनलाइनबाटै नवीकरण गर्ने व्यवस्था र इन्ट्री तथा एक्जिट नोटहरू भन्सार एजेन्ट स्वयंले जारी गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यी सहमतिहरू कार्यान्वयनपछि भन्सार एजेन्टहरूले देशभरका भन्सार कार्यालयहरूमा काममा फर्किने भएका छन्। यसले आयात–निर्यात प्रक्रियाहरू सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
