२५ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदी र त्यसका सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने आफ्नै फैसलाबारे अब तत्काल निर्णय प्रक्रियामा अघि बढ्ने संकेत गरेको छ। तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले बिहीबार आवश्यक ठहरिएका विभिन्न कागजात मगाउँदै माघ ४ गते पुनरावलोकन निवेदनको पेशी तोक्ने आदेश दिएको हो। यसअघि २० साउन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले बागमती तथा सहायक नदीको दुवै किनारामा २० मिटर सीमा कायम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, जसकै आधारमा पछि अर्को फैसला पनि भएको थियो।
तर उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने मागसहित सरकारले नै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो। सोही निवेदनमाथि प्रारम्भिक अध्ययनपछि न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले ४ माघका लागि पेशी तोक्दै महत्वपूर्ण कागजातहरू झिकाउन आदेश गरेको हो। अदालतले १ मंसिर २०६५ मा तत्कालीन सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र सहायक नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने दूरीसम्बन्धी गरेको निर्णय समेत माग गरेको छ।
यसका साथै सर्वोच्च अदालतले २०२१ र २२ सालमा गरिएको काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने सर्वेक्षण नापीनक्सा, २०५२ सालमा रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठन भएको नदीनाला तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पनि मगाउन आदेश दिएको छ। अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका सडक करिडोरहरूको अवस्थाबारे विवरण र नक्सा पनि मागेको छ, जहाँ पछिल्लो एक दशकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक विभागले बागमती, धोबीखोला, विष्णुमतीलगायत नदी किनारमा करिडोर सडक निर्माण गरेका छन्। ती सडक निर्माणका क्रममा नदीको सीमा कसरी निर्धारण गरियो र कुन सडक नदीबाट कति दूरीमा छन् भन्ने स्पष्ट विवरण पेस गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी, नदीनालामा तटबन्ध र पर्खाल निर्माण गर्दा नदीको बहावका लागि कति क्षेत्र छोडिएको हो भन्नेबारे विवरण र त्यससम्बन्धी कुनै मापदण्ड वा निर्णय भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। बागमती र अन्य सहायक नदी किनाराको सीमाङ्कन गर्दा कुन आधार र मापदण्ड अपनाइएको थियो भन्ने विषयमा पनि विस्तृत जानकारी माग गरिएको छ।
माग गरिएका सबै विवरण प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको अर्को पूर्ण इजलासले माघ ४ गते पुनरावलोकन निवेदनमाथि थप अध्ययन गर्नेछ। त्यसपछि फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए ‘निस्सा हुने’ आदेश जारी हुनेछ र मुद्दाको सुरुदेखि नै पुनः सुनुवाइ हुनेछ। यदि पुनरावलोकन आवश्यक नरहेको ठहर भए ‘निस्सा नहुने’ आदेशमार्फत अघिल्लो फैसला नै कायम रहनेछ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले असार २०८१ मा काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणका लागि बागमती र त्यसका सहायक नदीलाई स्वच्छ र स्वस्थ राख्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै, १३ वर्ष पुरानो रिट निवेदनको सम्बोधनपछि नदी तथा खोलाको दायाँबायाँ न्यूनतम २० मिटर खुला छाड्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो। साथै सीमा अतिक्रमण गरी बनेका संरचना हटाउनसमेत आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि उपत्यकाका कतिपय रैथाने बासिन्दा र नदी किनारामा जग्गा हुनेहरूले विरोध जनाउँदै फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन्, र सोही मागअनुसार तत्कालीन सरकारले दर्ता गराएको निवेदनमाथि अहिले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ अगाडि बढिरहेको छ।
