काठमाडौँ। नेकपा एमालेले जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित अदालत जाने तयारी सुरु गरेको छ। यस सम्बन्धमा निर्णायक कदम मंसिर २ गते बस्ने विघटित एमाले संसदीय दलको बैठकमा तय हुने एमाले नेता महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
बर्तौलाका अनुसार संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा पार्टीको औपचारिक निर्णय भइसकेको भएकाले संवैधानिक परीक्षणका लागि एमाले पछि हट्ने छैन। उनले भने, “मंसिर २ गते विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य संसदीय दलको बैठक बस्छ। त्यस बैठकले अदालत जाने प्राविधिक तरिका तय गर्नेछ। संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मान्ने पार्टीहरूसँग छलफल भइरहेकाले केही ढिला भएको हो।”
पुनर्स्थापनाको पक्षमा कांग्रेसले निर्णय गरेमा दुवै दलका सांसद अदालतमा उपस्थित हुने, सभामुखमार्फत पठाउने वा प्रमुख सचेतकमार्फत जाने विकल्पमा छलफल भइरहेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ। एमालेले पक्षमा निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसले पनि सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो। तर कांग्रेस भित्र नेताहरू विभाजित छन्—महामन्त्री गगन थापा पक्ष पुनर्स्थापनामा नजानुपर्ने पक्षमा छ भने सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष दोधारमा छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने, “विघटित प्रतिनिधि सभाका हाम्रो पार्टीका सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन भएको छ। यो कुरा केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराइसकेको छ। अब अदालत जाने वा नजाने भन्ने ठोस निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्नेछ।”
बर्तौलाले कांग्रेससँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको भन्दै, “कांग्रेस बैठक जारी छ। त्यहाँ पुनर्स्थापनामा जाने वा नजाने दुई धार देखिन्छ। यदि कांग्रेसले नजाने निर्णय गरे पनि हामी संवैधानिक परीक्षणको सवालमा पछि हट्दैनौँ। अदालत जाने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब रोकिँदैन, अघि बढ्छौँ।”
नेकपा एमालेको असोज अन्तिम साता बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संसद् विघटन असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पुनर्स्थापनाका लागि संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। यसअन्तर्गत वडा, पालिका र जिल्लास्तरीय प्रदर्शन र भेला गरिसकेको एमालेले मंसिर ६ गते उपत्यकामा विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ।
भदौ २३ र २४ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार थियो, जसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
ओलीले संसद् विघटनको असंवैधानिकतामा जोड दिँदै भनेका छन्, “असंवैधानिक र अनधिकृत रूपबाट विघटन गरिएको संसदलाई पुनर्स्थापना गरेर मात्र देशलाई सही बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ। यदि यस्तै जारी रह्यो भने नजिर बस्छ। त्यसैले अहिले नै यो कोर्स करेक्सन गर्नु आवश्यक छ।”
अध्यक्ष ओलीको दाबी अनुसार विघटनलाई देशभर अस्वीकार गरिएको छ। उनले भने, “संसद् विघटनलाई सिङ्गो देशले अस्वीकार गरेको छ। वडाहरूले, पालिकाहरूले र जिल्लाहरूले अस्वीकार गरेका छन्। यसका प्रमाण एमालेले वडास्तरका भेला, पालिकास्तरीय जनप्रदर्शन र देशव्यापी सभामा देखाएको जनताको सहभागितामा भेट्न सकिन्छ।”
