१७ पुस, काठमाडौं । सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवन निर्माणको पाँचौं पटक थपिएको म्याद आज सकिए पनि काम अझै पूरा हुन सकेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयले ठेकेदार कम्पनीसँग गरेको पाँचौं म्याद थप सम्झौताअनुसार आजसम्म भवन निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो, तर संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ‘संसद् भवन निर्माण भएर हस्तान्तरण हुन आएको छैन् । कति काम भयो भन्नेबारे पछिल्लो जानकारी अपडेट भएर आएको छैन ।’ संसद् भवन निर्माणको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले पाएको हो, जसले ८ साउन २०८२ मा ६ महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धतासहित पाँचौं पटक म्याद थप गराएको थियो । गत असार १२ मा गरिएको उक्त सम्झौताअनुसार ठेकेदारलाई आजसम्मको समय दिइएको भए पनि निर्माण कार्य तोकिएको अवस्थामा पुगेको छैन ।
सुरुको सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न भएको भए संसद् भवन १६ असोज २०७९ मै तयार भइसक्नुपर्ने थियो । २०७९ को निर्वाचनपछि आउने प्रतिनिधिसभाको बैठक नयाँ भवनमै बसाल्ने लक्ष्यसहित १६ असोज २०७६ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो भने त्यसअघि १ असोज २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भवनको शिलान्यास गरेका थिए । ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँमा भएको सम्झौता अनुसार काम नसकिएपछि पहिलो पटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपियो, त्यसपछि १ वैशाख २०८० देखि १९ चैत २०८० सम्म दोस्रो, २० असोज २०८० देखि १९ चैत २०८० सम्म तेस्रो, १८ चैत २०८१ सम्म चौथो र अन्ततः गत १२ असारमा पाँचौं पटक ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।
पटकपटक म्याद थपिँदा पनि काम नसकिएको विषय संसद्मै उठिसकेको छ । संसद् भवनकै काम समयमा नसकिने हो भने अन्य विकास आयोजना कसरी समयमै सकिन्छ भन्ने प्रश्न तत्कालीन सांसदहरूले उठाएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले संसद् भवनको अवलोकन गरेका थिए । पछिल्लो समय सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले समेत निर्माणस्थलको निरीक्षण गरेका छन् ।
यद्यपि, पाँचौं पटक थपिएको समयसीमाभित्र पनि संसद् भवन निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । विशेष भवन आयोजनाका सूचना अधिकारी रञ्जन दासका अनुसार सम्झौताको म्याद सकिएकाले हाल कति काम सम्पन्न भयो भन्नेबारे मूल्यांकन भइरहेको छ । ‘सम्झौताको म्याद सकियो । अहिलेसम्म के कति काम भएको छ भनेर त्यसको मुल्यांकन गर्ने काम भइराखेको छ’ दासले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले छैठौं पटक म्याद थपका लागि निवेदन दिइसकेको छ र ‘निमाण व्यावसायीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ । त्यस सम्बन्धमा निर्णय विभागले गर्छ’ भन्ने बताएका छन् ।
