काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको गठनसँगै कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा चासो र बहस तीव्र बनेको छ । सम्भावित नाममा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा हाल खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी र महिला किसान नेतृ रिता बस्ताकोटीको चर्चा प्रमुख रूपमा अघि आएको छ ।
उद्धव अधिकारी करिब १५ वर्षदेखि साना, भूमिहीन र सिमान्त कृषकका हकहितमा निरन्तर सक्रिय छन् । उनले किसानका लागि तत्काल लागू गर्नुपर्ने नीति–एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । जसमा उत्पादन लागतअनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने, कृषिमा १५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने, बीउ–बिजन, मल–औषधि र आधुनिक उपकरण सहज उपलब्ध गराउने, कृषि बीमा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, किसान परिचयपत्रलाई सामाजिक सुरक्षा र सहुलियतसँग प्रत्यक्ष जोड्ने तथा डिजिटल प्रविधिमार्फत बजार र सूचनामा पहुँच दिलाउनेजस्ता प्राथमिकताहरू समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, उनले युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न उद्यमशीलता र रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । अधिकारीका अनुसार, सरकार कृषिलाई प्राथमिकता दिएर इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लागे मात्रै ‘कृषि–समृद्ध नेपाल’ को सपना साकार हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, महिला किसान नेतृ रिता बस्ताकोटी लामो समयदेखि महिला, भूमिहीन र सिमान्त किसानका मुद्दामा आवाज उठाउँदै आएकी छन् । अधिकांश युवा विदेशमा भएकाले घर–परिवार, पशुपालन र खेतीपाती महिलामै निहित भएको उनको अनुभव छ । यही कारण नेपालमा कृषि प्रणाली क्रमशः ‘महिलाकरण’ हुँदै गएको उनी बताउँछिन् । बस्ताकोटीका अनुसार, कृषि नीतिलाई महिला–मैत्री बनाउन मन्त्रालयमा महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।
उनले लामो समयदेखि स्वास्थ्यवर्द्धक र वातावरणमैत्री कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको, कुनै राजनीतिक दागबिना निरन्तर किसानका मुद्दा उठाउँदै आएको र साना, सिमान्त तथा भूमिहीन महिला किसानको अधिकारका लागि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको पृष्ठभूमिले उनलाई योग्य उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको छ ।
कृषिविद् र किसानका धारणा अनुसार, नेपालमा करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ । त्यसैले आगामी कृषि मन्त्रीले किसानलाई केन्द्रमा राख्दै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि बीमा प्रणाली सुधार, महिला तथा सिमान्त किसानको सशक्तिकरण, उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने संरचना निर्माण, र राष्ट्रिय किसान सञ्जालको स्थापना जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष कुसुम दाहाल भन्छिन्, “नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड नै कृषि हो। अबको कृषि मन्त्री केवल फाइल पढ्ने होइन, किसानको छातीको धड्कन सुन्न सक्ने दृष्टिवान, इमानदार र प्रविधिमैत्री नेतृत्व हुनुपर्छ।”
त्यस्तै, इलामकी चिया–कृषक नेतृ शर्मिला तामाङको भनाइ छ, “हामी किसानलाई प्रत्यक्ष राहत र प्रोत्साहन दिने नीतिहरू आउन जरुरी छ। नयाँ मन्त्रीबाट त्यस्तो आशा गरेका छौं।”
विशेषज्ञ र किसान दुवैको धारणा एउटै छ—उद्धव अधिकारी वा रिता बस्ताकोटी जस्ता अनुभवी र समर्पित व्यक्तित्वले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले मात्र किसानका मुद्दा राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रममा संस्थागत हुनेछन् । साथै, कृषिलाई उत्पादनको स्रोत मात्र नभई समृद्धिको मेरुदण्ड र राष्ट्रिय विकासको आधारका रूपमा अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
