चितवन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी नदिएको विषयमा आलोचित भरतपुर महानगरपालिकाको टोली सहजीकरणका लागि काठमाडौँ पुगेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसहितको टोली काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, मुख्य सचिव र मन्त्रालयका सचिवसँग भेटेर रङ्गशालाको रकम भुक्तानी सहजीकरणका लागि छलफल गर्ने तयारीमा रहेको छ। प्रमुख दाहालका अनुसार टोलीले महानगरपालिकालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गराउन सहजीकरणको अनुरोध गर्नेछ।
धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेको उक्त रङ्गशालाको भुक्तानी दिन कानुनी बाधा परेको भरतपुर महानगरपालिकाले बताएको छ। सङ्घीय सरकारले रु १५ करोड विनियोजन गरे पनि भुक्तानी प्रक्रिया नमिल्दा फाउण्डेशनले रकम पाउन सकेको छैन। प्रमुख दाहालले भने, “हामी यथासक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ। प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनुप¥यो।” उपप्रमुख अधिकारीले पनि फाउण्डेशनलाई रकम दिन चाहेको तर ऐन कानुनका कारण असहज भएको बताइन्।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिदका लागि महानगरलाई रु १५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको हो। उक्त रकम सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मात्रै खर्च गर्न मिल्ने हुँदा भुक्तानीमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। उनले भने, “फाउण्डेशन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले यो विषय अड्किएको हो।”
महानगरकै आग्रहमा फाउण्डेशनले आर्थिक अभावका कारण रङ्गशाला पूर्णता दिन नसकेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। फाउण्डेशनले छोडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बाग्मती प्रदेश सरकारबीच मिलेर निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। त्यसपछि सङ्घीय सरकारले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो। महानगरले विसं २०८१ असारदेखि निर्माण अगाडि बढाएको छ र हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। फाउण्डेशनले रु ५७ करोड १२ लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गरेको छ, जसमा रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाइएको छ।
फाउण्डेशनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौँमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि महानगरसँग सम्झौता गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने र अनुमानित तीन अर्ब खर्च देश–विदेशका व्यक्ति, संस्था, निकायबाट आह्वान गरी नगद वा जिन्सी सहयोग जुटाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
