पछिल्ला वर्षमा नेपालको सेयर बजार तीव्र उतार–चढावसँगै विवादमा फँसिरहेको छ। लगानीकर्ताको असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)कै नेतृत्व प्रश्नचिह्नमा परिरहेको छ। बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई हटाउन राजनीतिक दलदेखि लगानीकर्तासम्मको दबाब बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा अध्ययन सुरु गरेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय नियुक्तिहरु खारेज गर्ने तयारीसहित यस विषयलाई थप गम्भीरताका साथ अघि बढाइएको छ। ओली सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको राजीनामा स्वीकृत पनि गरिसकेका छन्। तर सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठ भने पदमा टिकिरहे।
श्रेष्ठविरुद्ध विभिन्न विवादास्पद निर्णय र घुस–काण्डको आरोप समेत सार्वजनिक भएका छन्। नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने बहानामा ल्याइएका उनीमाथि जलविद्युत कम्पनीसँग आईपीओ अनुमतिका लागि विचौलियामार्फत रकम मागेको, कानुनमै नभएका प्रावधान देखाएर कम्पनीहरूलाई आईपीओ प्रक्रियाबाट हटाएकोजस्ता आरोप छानबिनको दायरामा छन्।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पुराना राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्नेबारे छलफल अघि बढाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएपछि अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त गरिएका व्यक्तिलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिने तयारी स्रोतहरूले जनाएका छन्।
युवापुस्ता (जेनजी समूह)का अगुवाहरूले समेत अघिल्लो सरकारका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। हामी नेपालका संयोजक सुदन गुरुङले त संवैधानिक पदाधिकारीदेखि राजदूतसम्म राजनीतिक भागबण्डामा विदेश पठाइएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने स्पष्ट अडान लिएका छन्।
