काठमाडौँ । सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै ११ निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
कालोसूचीमा परेकामध्ये बाँकेको शुभ आर.एस. बिल्डर्स सप्लायर्स (रामबहादुर बुढा), अछामको नविन निर्माण सेवा (छत्रबहादुर बुढा), सुर्खेतको जेएमसी कन्स्ट्रक्सन प्रालि (मिथुन चन्द), काठमाडौंको कास्यम निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स (माधव घिमिरे), उदयपुरको विशाल होम निर्माण सेवा (होमबहादुर बस्नेत), बूढानीलकण्ठको जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन (सुन्दर श्रेष्ठ), मोरङको सगुन फेब्रिक्स प्रालि (मयंक शाह) रहेका छन् ।
त्यस्तै काठमाडौंकै ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स कम्पनी प्रालि (कृष्णकुमार राई), जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स (सित्राम श्रेष्ठ), डोल्पाको मष्टा भवानी निर्माण सेवा (कर्णबहादुर बुढा) र अर्घाखाँचीको शहीद निर्माण सेवा (सहिदिन मियाँ) पनि कालोसूचीमा परेका छन् ।
निर्णयअनुसार कास्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई दुई वर्षका लागि, मष्टा भवानी निर्माण सेवालाई डेढ वर्षका लागि र बाँकी सबै कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेको अवधिभर ती कम्पनीहरूले सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाइएको छ ।