सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन निषेध गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो।
यसअघि २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक सूचना एवं विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन लगायतका सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र गरेको थियो। सरकारको यो निर्णयका कारण निजी क्षेत्रका रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू सरकारी विज्ञापन पाउनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका थिए, जसलाई अदालतको यो फैसलाले उल्ट्याइदिएको छ।
३० असार २०८३, मङ्गलबार ०३:१६ मा प्रकाशित
