काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पेस गर्दै भदौ २३ र २४ गते भएको आगजनी र अराजकताबाट लाभ लिनेहरू वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्री नै रहेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार ती घटनाका वास्तविक सिर्जनाकर्ता पनि यही समूह हो।
अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिपरिषद्ले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने ‘दृश्य–अदृश्य’ गतिविधि सञ्चालन गरेको घटनाक्रमले प्रमाणित भइसकेको उल्लेख गरेका छन्।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार ओलीले बुझाएको जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधानको रक्षा गर्ने शपथ लिएको एक घण्टा नबित्दै संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसद् विघटन गरेको आरोप लगाइएको छ। संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति आह्वान गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु नै संविधानविरुद्ध रहेको ओलीको दाबी छ। उनका शब्दमा, ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो।’
ओलीले कार्कीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै बिना संसद् विघटनको सिफारिस गरेको दाबी समेत गरेका छन्। उनी भन्छन्, संविधानले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रीपरिषद्मै निहित रहने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले प्रधानमन्त्रीले एकलकाँडे सिफारिस गर्नै नसक्ने अवस्था थियो। ‘मन्त्रीपरिषद् गठन नहुँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह मान्न सकिन्न,’ ओलीको जवाफमा उल्लेख छ।
उनले संविधानले निर्वाचनमार्फत मात्रै सरकार परिवर्तन गर्न सकिने मर्म याद गराउँदै अन्य कुनै दबाब, प्रभाव वा हतारो–अराजकताबाट सत्ता परिवर्तन गर्न खोज्नु संविधानविपरीत हुने टिप्पणी पनि गरेका छन्।
ओलीको माग अनुसार, असंवैधानिक रूपमा गरされた प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी सदनलाई पुनःस्थापना गर्नु र पूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया पुनर्जीवित गर्नु आवश्यक छ।
सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनर्स्थापनाको मागसहित अधिवक्ता युवराज सफल र शेरबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो।
