काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सूची तयार गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका नेताहरूले खुला रूपमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि तीव्र बन्दै गएको छ। उक्त असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्टीको प्रस्तावित विशेष महाधिवेशनमा समेत पर्ने देखिएको छ।
समानुपातिक सूचीमा योग्यता, योगदान र समावेशीताको मापदण्डभन्दा बढी नेताहरूले आफ्ना नातागोता, निकट व्यक्ति र स्वार्थ समूहलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा आक्रोश बढेको हो। यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधिसम्मत अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै यसअघि नै असन्तुष्ट समूहले हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका बेला, समानुपातिक सूची विवादले त्यसलाई थप बल पुर्याएको स्रोतहरूको भनाइ छ। उल्लेखनीय पक्ष के छ भने, यसअघि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका कतिपय नेता–कार्यकर्ता समेत अब खुला रूपमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिन थालेका छन्।
धनुषा, कैलाली, ललितपुर, ओखलढुंगा पर्सा, सर्लाही, रौतहटलगायत कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा संस्थापन पक्षको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यापक देखिएको छ। ती जिल्लाबाट पार्टी नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक धारणा सार्वजनिक हुँदै गएको र विशेष महाधिवेशनको माग संगठित रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
पार्टीभित्रैका एक नेताका अनुसार, “समानुपातिक सूचीले पार्टी विधान कागजमै सीमित छ। यही कारण धेरै नेता विशेष महाधिवेशनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा हेर्न थालेका छन्।”
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, समानुपातिक सूची विवाद केवल सिट वितरणको विषय मात्र नभई नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनसँग गाँसिएको गहिरो संकट हो। यही संकट समाधान नगरे पार्टी संगठन थप कमजोर बन्ने खतरा रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ।
यसैबीच, संस्थापन पक्ष भने समानुपातिक सूची समावेशी र सन्तुलित रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर जिल्लास्तरको असन्तुष्टि र विशेष महाधिवेशनको माग बढ्दै जानुले पार्टी नेतृत्वलाई गम्भीर आत्मसमीक्षामा जान बाध्य बनाउने देखिएको छ।
यी प्रकरणले विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य मोडमा प्रवेश गर्नुका साथै ३ महिना देखि चर्चामा रहेको विशेष महाधिबेशनमा माथि उल्लेख भएका जिल्लाबाट विशेषको पक्षमा महाधिबेशन प्रतिनिधिको संख्या तिब्र रुपले बढेको विशेष महाधिबेशन पक्षधर नेताहरुले बताएका छन् ।
