धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष शन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई राजीनामा दिन दबाब, नमाने ऐनअनुसार हटाइने

nepaltext.com

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरु एकैपटक खारेज गर्ने तयारी तीव्र बनेको छ। तत्कालीन ओली सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्षसहितलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताइएको छ।

ओली सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राजीनामा दिइसकेका छन् भने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो राजीनामा स्वीकृत पनि गरिसकेका छन्। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई यसअघि नै ओलीले राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए।

सुशिला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका नियुक्तिहरुलाई राजीनामा दिन दबाब दिने र नमाने हटाउनेबारे छलफल अघि बढाइसकेको छ। स्रोतका अनुसार, सेबोन अध्यक्ष शन्तोष नारायण श्रेष्ठविरुद्ध जलविद्युत कम्पनीहरुसँग आईपीओ अनुमतिका लागि घुस मागेको जस्ता गम्भीर आरोपसमेत सार्वजनिक भइरहेका थिए। त्यतिबेला अघिल्लो सरकारले कारबाही नगरे पनि, अब सरकारले छानबिनसहित हटाउने तयारी गरेको छ।

स्रोत भन्छ, “अबको केही दिनमै उहाँले आफैं राजीनामा नदिए सरकारले निर्णय गरेरै हटाउनेछ। हटाउने मात्र होइन, उहाँमाथि छानबिन पनि हुनेछ।”

त्यसैगरी कानुनमा नभएको विषय देखाएर संसदीय समितिको निर्देशनलाई हवाला दिँदै आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका केही कम्पनी हटाएको विषयमा समेत छानबिन हुने जनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि अघिल्लो सरकारका नियुक्तिहरुलाई बोलाएर राजीनामा दिन निर्देशन दिने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउने व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार बोर्ड अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याई पूँजी बजारको विकास विपरित काम गरेमा सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गरी सिफारिसअनुसार हटाउन सक्ने उल्लेख छ। यसअघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने अवसर दिनुपर्ने प्रावधानसमेत ऐनमा छ। पद रिक्त वा निलम्बन भएमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि अध्यक्षका हैसियतले काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरुवाती चरणमा बोर्ड अध्यक्षलाई राजीनामा गर्न लगाउने, नमाने ऐनअनुसार हटाउने तयारी गरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

स्रोतका अनुसार, “मुख्यसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सचिवलाई तत्काल नचलाउने तर अघिल्लो सरकारका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्ने सहमति भइसकेको छ।” अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सपथ ग्रहण गरिसकेकाले अब राष्ट्र बैंक, सेबोनलगायतका निकायका पदाधिकारी हटाउने प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ।

प्रतिक्रिया