काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका डेडिकेटेड ट्रंक लाइन शुल्कसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई शुल्क सरलीकरण र पुनरावलोकनका लागि आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको हो।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, मुख्य सचिव, कानुन सचिव तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिहरूबीच उद्योग क्षेत्रका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल भएको थियो। सो बैठकमा उद्योग सञ्चालनमा देखिएका कठिनाइ, ऊर्जा लागत, र महशुल भुक्तानी प्रक्रियाबाट व्यवसायीहरूमा परेको दबाबबारे समग्र समीक्षा गरिएको थियो।
सरकारी निर्देशनअनुसार अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सहकार्य गरी उद्योगी व्यवसायीले सहज रूपमा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण तयार गरिने भएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा व्यवसायीहरूको गुनासो समाधान गर्दै शुल्क प्रणालीलाई अधिक सरल, व्यावहारिक र उद्योगमैत्री बनाउन गृहकार्य सुरु गरिएको उल्लेख छ।
यस निर्णयले ऊर्जा लागतका कारण प्रभावित हुँदै आएको उद्योग क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
