काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसनिकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले पार्टीभित्र पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नेताहरूको सम्पत्तिसूची सार्वजनिक गर्न औपचारिक माग गर्ने भएको छ ।
गत असोज २५ गते प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल ल क्याम्पसमा बसेको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले पार्टीका इकाइ सभापतिदेखि केन्द्रीय सभापतिसम्म सबै पदाधिकारीको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति पार्टीले अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
सो निर्णयको जानकारी सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै नेविसंघले भन्यो —
“पार्टीलाई भ्रष्टाचार र बेथितिबाट मुक्त गर्दै सुशासन र पारदर्शिताको संस्कृतिलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले कांग्रेस नेतृत्व तहदेखि आधारस्तरसम्म सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
जेन–जी आन्दोलनको मुद्दा पनि उठाउँदै
नेविसंघले पछिल्लो जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई पनि संस्थागत रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।
बैठकले भ्रष्टाचार, बेथिति र राजनीतिक दलीय भागबण्डाविरुद्ध खबरदारी अभियानलाई सशक्त ढंगले निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वायत्त, पारदर्शी र दलीय भागबण्डाबाट मुक्त शक्तिशाली निकायका रूपमा रुपान्तरण गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायसमक्ष माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुन संशोधनको आवश्यकता रहेको निष्कर्षसमेत नेविसंघले निकालेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा ‘घुसपैठ’ को आरोपमा छानविन माग
नेविसंघले भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हिंसा भड्काउने र आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने समूहहरूमा निष्पक्ष छानविन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सो क्रममा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहलगायतमाथि पनि आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ —
“सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटजस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि नेपालको कानूनी व्यवस्थाअनुसार निष्पक्ष अनुसन्धान र कारबाही तत्काल अघि बढाइयोस्।”
त्यसैगरी, जेन–जी आन्दोलनका बेला भएको राज्यद्वारा बर्बर दमनबारे पनि नेविसंघले मानवअधिकार आयोगमार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि छानविन गरी दोषीउपर कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ ।
