काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले नेपाल सरकारसँग १० बुँदे सहमति भएको दाबी गरेको छ। शुक्रबार मध्यरातसम्म चलेको वार्तापछि यस्तो सहमति बनेको महाअभियानको भनाइ छ। सरकारले भने शनिबार बन्द फिर्तासहित केही सहमतिका बुँदा मात्र सार्वजनिक गरेको थियो।
महाअभियानका अनुसार वार्तामा उनीहरूले अघि सारेका २७ बुँदे मागहरू विस्तृत रूपमा छलफल भए । सोही प्रक्रियामा १० बुँदे सहमति बनेको दाबी गरिएको छ। सहमतिमा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र—लघुवित्त र सहकारी—सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ठोस संकेतहरू समावेश छन्।
महाअभियानले दाबी गरेअनुसार लघुवित्त र सहकारीमा भएका २० लाख रुपैयाँभन्दा कमका ऋण मिनाहा गर्ने आधार तयार गरिनेछ । त्यस्तै सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउन सरकार, महाअभियान, सरोकारवाला निकाय र स्वयं बचतकर्ता प्रतिनिधिहरू समावेश हुने संयन्त्र गठन गर्ने प्रतिवद्धता राखिएको छ।
बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा लघुवित्तबाट ‘कालोसूची’मा परेका साना–ठूला व्यवसायीलाई सो सूचीबाट हटाउन पनि नेपाल सरकार, महाअभियान र राष्ट्र बैंक समेटिएको त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाइने उल्लेख छ। जेनजी विद्रोहपछि पक्राउ परेका प्रदर्शनकारीहरूको रिहाइ प्रक्रिया सुरु गर्ने विषय पनि सहमतिमा समावेश गरिएको महाअभियानको दाबी छ।
राष्ट्र, धर्म तथा व्यवस्थासम्बन्धी संवेदनशील मुद्दा—हिन्दु अधिराज्य, संघीयता र राजसंस्थाबारे जनमतसंग्रह—आगामी चरणको वार्तामा गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने गरी दुवै पक्ष सहमत भएको दाबी गरिएको छ।
समग्रमा, महाअभियानले यो सहमति "समस्याका मूल कारण समाधानतर्फको औपचारिक सुरुवात" भएको दाबी गरेको छ, भने सरकारले औपचारिक रूपमा केही बुँदा मात्र सार्वजनिक गरेका कारण सहमतिका वास्तविक आयामबारे अझै छलफल चलिरहेको छ।
महाअभियानका सचिव प्रेमदिप लिम्बुद्वारा सार्वजनिक गरिएको सहमतिका १० बुँदा यस्ता छन् :
१, महाअभियानको तर्फबाट गत २६ गते सरकार समक्ष बुझाइएका २७ बुंदे माग पत्रको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, माननीय गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकारहरू र अभियानका प्रतिनिधि बीचमा बुद्धगत रूपमा वृहत् छलफल भएको छ ।
२, महाअभियानको तर्फबाट प्रस्तुत लघुबित्त र सहकारीमा भएको २० लाख भन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्ने र सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गराउने सन्दर्भमा सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय र बचतकर्ता बिच संयन्त्र निर्माण गरी समस्या समाधान गर्ने ।
३, भूमिहीन, सुकुम्वासी र काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका कवाडी व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प सहित व्यवस्थापन गर्ने ।
४, महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईँ ज्यू सँग सरकारको तर्फबाट
सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहित वार्ता, संवाद, छलफल गरी तत्काल समाधान गर्न सकिने मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक प्रकारका मागहरू राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने ।
५, बैंक, वितिय संस्था, सहकारी, लघुवित्तबाट कालोसूचीमा परेका ठुला साना
व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउन नेपाल सरकार, महाअभियान र सरोकारवाला निकाय (राष्ट्र बैंक) बिच त्रीपक्षीय संयन्त्र निर्माण गरी सो समस्याको समाधान गर्ने ।
६, जेन जी विद्रोह पश्चात् पक्राउ परेका जेन जी प्रदर्शनकारीहरूलाई रिहाइ गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने ।
७, हिन्दु अधिराज्य, सङ्घीयता, राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिन महाअभियानका संयोजक र सरकारको बीचमा हुने आगामी वार्तामा घनिभूत रूपमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने ।
८, महाअभियानको तर्फबाट पूर्व घोषित आम हड्ताल तथा नेपाल बन्द जस्ता कार्यक्रमलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी देशै भरी जागरण सभा तथा खबरदारी सभाहरू आयोजना गर्ने ।
९, भूमीहिन, सुकुम्वासी, मजदुर, किसान, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर लगायतका समस्याहरूलाई सरकार समक्ष वार्ता संवाद गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि महाअभियानले नेतृत्व लिई वार्ता र संवाद मार्फत समस्याको समाधान गर्ने ।
१०, माथिमा बुँदाहरूमा १५ दिन भित्र वार्ता, संवाद र छलफल मार्फत सरकार जिम्मेवार पूर्वक समाधान केन्द्रित नभएमा महाअभियानको तर्फबाट अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने ।
