काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले आफूलाई कुनै कारणबिना पदबाट हटाएको भन्दै दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध शाक्यले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि अदालतले आज दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
शाक्यले कार्यकाल नटुंगिँदै आफूलाई हटाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । उनले उक्त रिटमार्फत पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
शाक्यलाई २०८१ चैत ११ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै उनलाई पदमुक्त गर्दै जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको हो ।
यो पहिलो पटक होइन, शाक्य यस्ता विवादमा परेका । यसअघि पनि २०७७ माघ २६ गते कार्यकारी निर्देशक बनेका उनी २०७८ साउन २५ गते सरकारले पदमुक्त गरेका थिए ।
