काठमाडौं । बुधबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट र कार्यक्रमको कार्यान्वयनबारे विस्तृत छलफल भएको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट कार्यान्वयन, ठेक्का प्रक्रिया, तरलता समस्या र ब्याज अनुदानसम्बन्धी आफ्नो दृष्टिकोण राखे।
अर्थमन्त्री खनालले टेण्डर सकिएका र ठेकेदार चयन भई काम सुरु भइसकेका परियोजनाहरू रोक्ने नीति नहुने स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘टेण्डर भैसकेका र ठेकेदार चयन भैसकेपछि काम प्रारम्भ भइसकेको छ भने ती परियोजनाहरू रोकिँदैनन्। धेरै कम्पनी कालो सूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय हो, तर चलिरहेको काम रोक्न सकिन्न।’
तरलता अभावका कारण ग्रामीण र प्राथमिक क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा सरकारले ब्याज अनुदानको भुक्तानी नगरेको कारण करिब १० अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको जानकारी दिए। यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ लगानी रोक्दै आएको अवस्थामा, आफ्नो जिम्मेवारीमा आएपछि समस्या समाधानतर्फ लागिएको उनले बताए।
उनका अनुसार वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सहज बनाउन सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई १० अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान भुक्तानी गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘विपन्न वर्ग र प्राथमिक क्षेत्रमा जाने कर्जा रोकिँदैन। त्यसका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।’
मन्त्री खनालले आफू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नभई आवश्यकताका कारण अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको र नीतिगत निरन्तरतामा जोड दिएको बताए। उनले स्पष्ट पारे, ‘म राजनीति व्यक्ति थिएन, तर जिम्मेवारीको आवश्यकता अनुसार यहाँ आएको हुँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विपन्न वर्गलाई जाने कर्जा रोक्ने गरी अनुदान रोक्नु उचित हुँदैन, त्यसैले १० अर्ब अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।’
