काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने भएको छ । आयोगका अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारीलाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउन माग गर्दै कात्तिक १८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । सो रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय सुनाउने गरी पेसी तोकेको हो ।
उक्त आयोगमा विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । आयोग र यसका सबै पदाधिकारीविरुद्ध अधिवक्ता विपिन ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा पूर्वाग्रही धारणा राख्ने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्षका रूपमा नियुक्त गर्दा न्याय प्रणालीले अवलम्बन गरेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, अध्यक्ष कार्कीले आफैं छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा आफ्ना समाचार साझा गर्नु र अन्तर्वार्ता दिनुले स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त र निर्दोषिताको सिद्धान्तको उल्लंघन भएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ । निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यका रूपमा कुनै कार्य नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको थियो ।
यसअघि उक्त रिटमा मंसिर २५ गते र पुस ३ गते निर्णय सुनाउने गरी पेसी तोकिए पनि निर्णय मिति सर्दै आएको थियो । अब सर्वोच्च अदालतले यस रिटमा अन्तिम निर्णय सुनाउने तयारी गरेको छ ।
