काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका आठ निवर्तमान सांसदले आइतबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेपछि पार्टीभित्र नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई वारेस बनाएर दर्ता गरिएको रिट पार्टीको आधिकारिक लाइनबाहिर गएर प्रस्तुत गरिएको भन्दै आन्तरिक रूपमा चर्चा र असन्तुष्टि बढेको छ।
रिट दर्ता गर्नेहरूमा विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ, दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति बिक, जाबेदा खातुन जस्ता सांसदहरू रहेका छन्। उनीहरू पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय विपरीत सर्वोच्च अदालत गएको कांग्रेस नेतृत्वको भनाइ छ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले मंसिर ६ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गतेका लागि घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने आधिकारिक निर्णय गरिसकेको थियो। कार्यसमितिको निर्णयमा, ‘वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै हो’ भन्दै कांग्रेसले घोषित मितिमा चुनावमा भाग लिने स्पष्ट गरेको थियो।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कांग्रेसले असंवैधानिक भएको धारणा राखे पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले अन्तिम व्याख्या अदालतबाटै हुने विश्वास पार्टीले व्यक्त गरेको थियो।
यसबारे मंसिर ६ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको व्याख्यासहितको निर्णय यस्तो छ–
भदौ २४ गते मुलुकमा अकल्पनीय विध्वंस र अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको जटिल परिस्थितिमा तत्कालीन संकटबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने र संविधानको संरक्षण गर्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील बनेको थियो । सरकारविहीन अवस्थाका बिच प्रदर्शनरत जेन–जेड युवाहरूको माग सम्बोधन र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसद बाहिरबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने अवस्था आयो । यद्यपि, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद भित्रैबाट निकास खोज्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा थियो ।
नेपाली कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको असोज ३ गतेको बैठकमा पनि भनिएको थियो— “संसद विघटनको उपक्रम संविधानको परिकल्पना तथा सम्मानित अदालतको व्याख्या विपरीत छ । संसद विघटन असंवैधानिक छ । यस कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धि जोखिममा पारेको छ । संविधानभित्रै समाधान सम्भव छ भन्ने कांग्रेसको दृढ विश्वास छ ।” अहिले अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक पनि भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम व्याख्या हुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्दछ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित ८ जना निवर्तमान सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेपछि नेपाली कांग्रेसभित्र उत्पन्न भएको तरङ्गलाई नेतृत्वले व्यक्तिगत कदमका रूपमा चित्रण गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गर्ने बारेमा पार्टीले कुनै संस्थागत निर्णय गरेको छैन, र सर्वोच्च जाने सांसदहरूको निर्णय व्यक्तिगत मान्नुपर्ने छ।
प्रवक्ता महतले भने, ‘पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको छैन। विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितका साथीहरू व्यक्तिगत रूपमा जानु भएको होला।’
यसअघि पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका सांसदहरूलाई कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले रोक लगाए पनि अहिले दर्ता गरिएको रिटमा पार्टीले रोक नलगाएको स्पष्ट भएको महतको भनाइ छ। उनका अनुसार संस्थागत निर्णय नभएकाले ‘कांग्रेस गएको’ भन्न मिल्दैन।
पार्टीभित्रको इतर समूहका नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको रिट सांसदहरूको व्यक्तिगत निर्णय भएको दोहोर्याए। ‘कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णय निर्वाचनमा जाने हो,’ कोइरालाले भने, ‘उहाँहरूको कदम व्यक्तिगत हो, हाम्रो बीचमा यसबारे कुनै छलफल भएको थिएन।’
यस्तै, महामन्त्री गगन थापाले समेत पार्टीको आधिकारिक निर्णय फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सहभागी हुने नै रहेको बताए। ‘पार्टीको आधिकारिक लाइन यही हो, त्यो बाहिर कुनै अन्य निर्णय वा बहस छैन,’ थापाले स्पष्ट पारे।
तर विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे भने आफ्नो समूह सर्वोच्च अदालत जानुको कारण पार्टीकै विघटनबारेको आधिकारिक धारणा भएको बताउँछन्। ‘पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको छ। त्यही आधारमा हामी सर्वोच्च गएका हौँ,’ घिमिरेले बताए।
उनका अनुसार रिट दायर गर्नुको बाहेक अरू कुनै विषयमा कसैसँग छलफल भएको छैन।
