काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटमा सोमबार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा शाक्यको रिट सूचीबद्ध गरिएको हो। शाक्यले आफ्नो कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै सरकारले गरेको हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि गत कात्तिक २१ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। अब पुनः सुनुवाइका लागि पेसी तोकिनु त्यांच्या दाबीको पुनरावलोकनका रूपमा देखिएको छ।
शाक्यको रिटसँगै, कुलमान घिसिङले आफूलाई प्राधिकरणको निर्देशन पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दिएको रिट पनि एकैसाथ राखेर सुनुवाइ तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ। कुलमानको कार्यकाल बाँकी रहँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय गरेको थियो, सो निर्णयविरुद्ध कुलमान सर्वोच्च पुगेका थिए।
२०८१ चैत ११ मा चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते नै पदबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। आफू अन्यायमा परेको दाबी गर्दै शाक्य अदालत पुगेका हुन्।
शाक्यलाई २०७७ माघ २६ मा पनि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो। तर २०७८ साउन २५ मा नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो। त्यसविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा ३२ पटकसम्म पेसी सर्यो तर कुनै फैसला भएन। फलस्वरूप शाक्यको कार्यकाल नै सकियो।
तर पछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा कुलमानको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै उनलाई हटाएर शाक्यलाई फेरि नियुक्त गरेको थियो। यही विवादसँग सम्बन्धित रिटहरू अब सर्वोच्चको एउटै इजलासमा सुनुवाइमा उत्रन लागेका छन्।
