काठमाडौं । संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई वयस्क मताधिकारको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक अझै मतदान अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन्। सर्वोच्चले आदेश दिएको वर्षाै हुदापनि किन कार्यान्वयन हुदैन । नेपालमा चुनावमा सहभागी हुन चाहने लाखौँ प्रवासी नेपाली नागरिकले हालसम्म आफ्ना बसोबासका मुलुकमै बसेर भोट हाल्ने व्यवस्था पाएका छैनन्। नेपालकाे २०७२ सालको संविधानले सबै नेपालीलाई समानरूपमा मतदानको अधिकार दिएको छ। तर, विदेशमा रहेका नागरिकका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक आधार निर्माण गर्न सरकारले ढिलासुस्ती गर्दा अधिकार केवल कागजमै सीमित भएको छ।
२०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतले विदेशस्थित नेपालीलाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतले “विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व” भन्दै तत्काल आवश्यक कानुन, प्रविधि र प्रक्रिया बनाउन आदेश दिएको थियो। तर, पाँच वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सो आदेश कार्यान्वयनमा आएको छैन।
निर्वाचन आयोगले पटक–पटक वैकल्पिक प्रणालीको सुझाव दिँदै आएको छ। आयोगका पूर्व आयुक्तहरूका अनुसार पोस्टल भोट, इलेक्ट्रोनिक भोट वा दूतावासमार्फत मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तर, सरकारले प्राविधिक कठिनाइ, सुरक्षा चुनौती र मतदाताको दर्ता प्रक्रिया जटिलता देखाउँदै कदम चालेको छैन।यसैबीच, प्रवासी नेपाली संगठनहरूले लगातार दवाव दिइरहेका छन्। “हामीले कर तिरेका छौँ, देशमा लगानी गरेका छौँ, तर मताधिकार प्रयोग गर्न नेपाल फर्कनुपर्ने बाध्यता अन्यायपूर्ण हो ।”
अहिलेसम्म भएका संसदीय तथा प्रादेशिक (प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा) निर्वाचन र स्थानीय तह निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली मताधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्। हाल प्रवासमा रहेका मतदाताले आफ्नो भोट खसाल्न चाहेकै खण्डमा नेपाल फर्कनुपर्ने बाध्यता छ।
अब उनीहरुकाे अधिकारलाई ढिलाइ गर्न हुदैन यसरी “सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्नु सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैका लागि मानहानी सरह हो। निर्वाचन प्रणालीमा पारदर्शिता कायम राख्दै प्रवासीलाई पनि अधिकार सुनिश्चित गर्न ढिला गर्नु संविधानको मर्मविपरीत हुनेछ।”
सरकारले अध्ययन समिति गठन गरी सम्भाव्यता परीक्षण गरे पनि ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको देखिदैन। यसले गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने प्रक्रिया अझै अनिश्चित बनेकाे छ ।
