काठमाडौं। सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) द्वारा कानुनी आधारबिनै विभिन्न कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर लामो समयदेखि रोक्का राखिएको विषयले थप विवाद निम्त्याएको छ। २३ वटा जलविद्युत कम्पनीसहित रियल सेक्टरका थुप्रै कम्पनीहरू प्रभावित हुँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानी अन्योलमा परेको छ।
सीडीएससीले आफैं यस कार्यका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको स्वीकार गरिसकेको छ। त्यसका बाबजुद पनि लगानीकर्ताको सम्पत्ति महिनौँदेखि रोक्का राखिएकोले यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीभन्दा पनि गम्भीर नीतिगत समस्या र संस्थागत हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
यो विषय सार्वजनिक भएपछि पुँजी बजार मात्र नभई समग्र रियल सेक्टरको लगानी वातावरणमै असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दीर्घकालीन विकासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
यसैबीच, सीडीएससीका वरिष्ठ अधिकृत देवराज रिजालले हस्ताक्षर गरेको चैत १९, २०८२ को पत्र बाहिरिएपछि विवाद थप चर्किएको छ। उक्त पत्र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) लाई पठाइएको थियो, जसमा विद्युत कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर अभौतिकीकरण सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, सोही पत्रमा ती २३ जलविद्युत कम्पनीहरूको विस्तृत विवरण मागिएको छ, जुन विवरण सीडीएससीकै प्रणालीमा उपलब्ध हुने बताइन्छ। यसले संस्थाको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठाएको छ—एकातिर कानुनी आधारको अभाव स्वीकार्ने, अर्कोतिर आवश्यक तथ्यांककै लागि पुनः माग गर्ने।
समग्रमा, यो प्रकरणले सीडीएससीको पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
