काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेकपा (एमाले)ले दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ। एमालेका नेता महेश बर्तौला र सुनिता बरालले पेस गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार रेग्मीसमेत सहभागी रहने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने तय भएको हो। यसअघि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागसहित १६ भन्दा बढी रिट दर्ता भई प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत अघि बढिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन निर्णय बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गर्न माग रिटमा गरिएको छ। रिटले ‘भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नू, सो दिन कायम रहेका राज्यका सबै अङ्ग तथा निकायहरू पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा ल्याइदिनू’ भनी परमादेश आग्रह गरेको छ। सो रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
एमालेले दायर गरेको रिटमा कार्की प्रधानमन्त्री हुन योग्य नभएको दाबी पनि गरिएको छ। उनी प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको तर्क रिटमा समावेश छ। संविधानको धारा ७६ तथा १३२(२) विपरीत गैरसंवैधानिक रूपमा कार्की नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै, उनलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति द्वारा भदौ २७ गते गरिएको निर्णय, शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्तिहरू समेत बदर गर्न माग गरिएको छ।
