काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दिपक काफ्लेले पेस गरेको जबाफमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित सिफारिस र सम्मतिकै आधारमा कार्कीको सरकार गठन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
जबाफमा भनिएको छ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले 'हाल मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षक तथा नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक हुने संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम उपयुक्त निकास दिन' लिखित सिफारिस र अनुमति दिएका थिए। त्यसै आधारमा राष्ट्रपति संविधानले दिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी निर्णय गरिएको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ कि कार्की नेतृत्वको सरकार गठनपछि देशको असहज स्थिति सहज बन्यो र संवैधानिक रिक्ततालाई निकास दिइयो। पत्रमा उल्लेख छ, 'मुलुक र जनताको बृहतर हितमा कार्य गर्ने विश्वासका साथ देशको असहज परिस्थिति सहज बनाउन र तत्काल अन्य कुनै पनि संवैधानिक विकल्पको अभाव तथा संविधानको प्रचलित व्यवस्था क्रियाशील नभएको अवस्थाबाट मुलुकलाई संवैधानिक जीवन प्रदान गरी संवैधानिक रिक्तताबाट निकास दिन राष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका छन्।'
राष्ट्रपति कार्यालयले रिट बदर गर्न पाँचवटा बुँदामा जबाफ दर्ता गरेको छ। पत्रमा संविधानको धारा ६१(३) र (४) उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने तथा संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको व्याख्या गरिएको छ।
भदौ २३–२४ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपतिसम्म पुग्न नसकेको, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरू अग्रस्थानमा नआएको र तत्काल देशको शान्ति, सुरक्षा तथा शासकीय व्यवस्थापनमा समस्या आएको भन्दै तत्काल समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिले कार्कीलाई भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी कार्यविभाजन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीकै लिखित सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा फागुन २१ गते चुनावका लागि विघटन गरिएको जबाफमा उल्लेख छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय उठान गर्नु वर्तमान संवैधानिक आवश्यकता, सामाजिक र राजनीतिक मर्म तथा भावना विपरीत हुने ठहर गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ, 'यस अवस्थामा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय उठान गर्नु निवेदकको दायर रिट निवेदन खारेजभागी हुने भन्दै संविधान र मुलुकको स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरिएको हो।'
