काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायका संरचना प्रभावहीन र राजनीतिक भागबण्डाले ग्रस्त भएको आरोप लगाउँदै द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालयमै धर्ना दिए। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशकपछि पनि आफूहरूले न्याय नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ। शुक्रबार पीडितहरू आयोगको गेटमै उभिएर राजनीतिक नेतृत्वको नियंत्रणमा रहेकाले आयोग निष्प्रभावी बनेको भन्दै विरोध जनाए।
पीडितहरूले विधि र प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै तेस्रोपटक पनि दलीय भागबण्डा मै भयो भन्दै अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले गठन गरेका आयोगहरू तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखे। त्यस्तै, पीडित समुदायले बहिष्कार गरेको अवस्थामा पदाधिकारीहरुले नैतिक रूपमा तत्काल राजीनामा दिनैपर्ने र विश्वसनीय, पारदर्शी प्रक्रिया पीडितलाई विश्वासमा लिएर मात्र प्रारम्भ हुनुपर्ने बेपत्ता परिवारका प्रतिनिधि राम भण्डारीको भनाइ थियो।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले पनि वर्तमान आयोग पीडितमैत्री नभएको जिकिर गरे। दलीय कोटामा नियुक्त पदाधिकारीबाट पीडितका मुद्दा आत्मीयतापूर्वक समाधान हुने आशा राख्न नसकिने टिप्पणी गर्दै उनले आयोग अहिले नै पुनर्गठन हुनुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याए।
पीडितहरूको भनाइमा, आफ्नो पीडालाई अटाएको संस्थामाथि नै विश्वास नभएको अवस्थामा आयोगलाई निरन्तरता दिनु पीडितप्रतिको आशामा प्रहार गर्नु र समय खर्चिने बाहेक केही नहुने भएकाले तत्काल प्रभावकारी मोडेलमा पुनर्संयोजन गर्नुपर्ने छ।
सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो, तर पीडितहरूको अनुभवमा सम्झौतापछिको न्यायिक यात्राले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
