काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। निवर्तमान कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहितले मङ्सिर २३ गते दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा संविधानले प्रतिबन्धित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संसद् विघटन गरिएको दाबी गर्दै कांग्रेस सांसदहरूले तत्काल पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। साथै, ठुलो दलको हैसियतमा कांग्रेस संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि रिटमा माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने कुरा पनि समेटिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न पनि माग गरिएको छ।
भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिएको थियो। रिटमा उनीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
