काठमाडौं । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता, आयोजना सुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्यो तर सिंगटी–लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारण लाइन अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छैन।
एउटा सर्किटबाट विद्युत् प्रवाह सुरु भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि दोस्रो सर्किट परीक्षणकै चरणमा छ। दुई वर्षको आयोजना १६ वर्षसम्म तन्किनुमा दोषी को हो? यो प्रश्न अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सरकारमाथि नै उठेको छ।
सन् २०१० मा भारतीय ठेकेदार कम्पनी अरावली इन्फ्रा पावरसँग सम्झौता भएको करिब ४० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनका लागि करिब ४२ करोड रुपैयाँ र सिंगटी सबस्टेशनका लागि करिब साढे १७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो। तर म्याद थपिँदै गयो, ठेकेदार सम्पर्कविहीन भयो, कामको जिम्मेवारी फेरबदल भयो र आयोजना फेरि अघि बढाइयो। भूकम्प, नाकाबन्दी, स्थानीय अवरोध, जग्गा विवाद र मुआब्जालाई ढिलाइका कारण बनाइयो। तर यति धेरै कारण देखाउँदा पनि १६ वर्षको ढिलाइको स्पष्ट जवाफ अहिलेसम्म छैन।
ढिलाइको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भने जलविद्युत् उत्पादकले चुकाइरहेका छन्। सिंगटी सबस्टेशनमा अहिले करिब ९५ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमै थप ५५ मेगावाट उत्पादन क्षमता यस क्षेत्रमा थपिएको छ। तर वर्षायाममा नदीमा पानी बढेर आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्ने बेला प्रसारणको सीमितताले उत्पादन घटाउनुपर्ने अवस्था छ। सिंगटी हाइड्रो इनर्जीका कार्यकारी निर्देशक सुदीप खड्काका अनुसार प्रसारण लाइनकै कारण कुनै वर्ष वर्षायाममा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन गर्न नसकिएको अवस्था आएको छ। प्रश्न उठ्छ—अर्बौं लगानी गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना बनाउने, तर उत्पादित बिजुली बोक्ने लाइन बनाउन १६ वर्ष लगाउने विकास मोडल कस्तो हो?
प्रसारण लाइनकै अभावले सिंगटी खोला जलविद्युत् आयोजनाले सबै प्राविधिक परीक्षण पूरा गरेपछि पनि पाँच महिनासम्म विद्युत् गृह बन्द गर्नुपरेको थियो। २५ मेगावाटको सिंगटी खोला, १० मेगावाटको सिप्रिङ खोला र ५ मेगावाटको घट्टे खोला आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिए पनि प्रसारण पूर्वाधारको कमजोरी हटेन। अहिले ३० मेगावाटको खानी खोला आयोजना पनि प्रसारण लाइनकै प्रतीक्षामा छ। यसले समस्या एउटा आयोजनाको मात्र नभई सिंगटी क्षेत्रको समग्र ऊर्जा पूर्वाधारसँग जोडिएको देखाउँछ।
अझ गम्भीर कुरा, प्रसारण लाइनको काममा अग्रसरता लिएको ग्रिनलाइफसँग सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजना स्वयं पनि वर्षौंदेखि ढिलाइमा छ। खानी खोला–१ आयोजना निर्धारित समयभन्दा करिब एक दशक पछि धकेलिएको छ। अर्थात् जलविद्युत् आयोजना ढिलो, प्रसारण लाइन ढिलो—तर त्यसको मारमा लगानीकर्ता, उपभोक्ता र अन्ततः राज्यको ऊर्जा प्रणाली। स्थानीय विवाद समाधान गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको र केन्द्रस्तरसम्म पहल गर्नुपरेको आयोजना प्रमुख राजन ढुङ्गेल बताउँछन्। तर राष्ट्रिय महत्वको प्रसारण पूर्वाधारमा यस्तो अवस्था आउनुअघि नै राज्य संयन्त्र किन सक्रिय भएन भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।
अहिले आयोजना ‘अन्तिम चरण’मा पुगेको दाबी गरिएको छ। डबल सर्किटको तार तान्ने काम पूरा भइसकेको र निरीक्षण तथा परीक्षणपछि दसैंअघि लाइन चार्ज गर्ने आयोजना प्रमुख ढुङ्गेलको भनाइ छ। तर १६ वर्षको इतिहासले यो आश्वासनलाई पनि प्रश्नको घेरामा राखेको छ। यसअघि पनि म्याद थपिएका छन्, जिम्मेवारी फेरिएका छन् र पटक–पटक काम अघि बढ्ने दाबी भएका छन्। त्यसैले अब सिंगटीवासी र जलविद्युत् उत्पादकलाई अर्को आश्वासन होइन, डबल सर्किट वास्तवमै चार्ज भएको परिणाम चाहिएको छ।
सिंगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइनको ढिलाइले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको एउटा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ, उत्पादनमा अर्बौं लगानी गर्ने तर प्रसारण पूर्वाधारमा वर्षौं अल्झिने। दुई वर्षमा बन्नुपर्ने आयोजना १६ वर्षसम्म अधुरो रहँदा त्यसबाट भएको उत्पादन क्षति, लगानीको अवसर लागत र विद्युत् खेर जाने अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने?
