उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई छिटोभन्दा छिटो वित्तीय कार्यदली (FATF) को ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकार दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सुधारात्मक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराखिएको स्पष्ट पारे। उनले भने, “नेपाल ग्रे लिष्टबाट मात्र बाहिरिने होइन, भविष्यमा पुनः त्यस्तो सूचीमा नपर्ने गरी अघि बढिरहेको छ।”
नेपाल २०२२/२३ मा भएको FATF को तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकनपछि नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान, अभियोजन र गैरकानुनी सम्पत्ति जफतजस्ता पक्षमा कमजोरी देखिएकाले ग्रे लिष्टमा परेको हो। कानुनी संरचना संसदमा लामो समय अड्किनु पनि प्रमुख कारण भएको उनले उल्लेख गरे।
ग्रे लिष्टमा परेकाले वित्तीय कारोबार, विप्रेषण, वैदेशिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र नेपालको प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर परेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। साथै, वैदेशिक ऋण, अनुदान र सहायता प्राप्तिमा समेत बाधा आउने भएकाले सुधारात्मक कदम तीव्र पारिएको उनले जानकारी दिए।
