काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ लाई पाँचौँपटक संशोधन गर्दै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र बाहिर लैजाने प्रक्रियालाई उल्लेखनीय रूपमा सरल बनाएको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विदेशी लगानी ल्याउँदा वा सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने झन्झट हटाइएको छ, जसले लगानी प्रक्रिया छरितो र समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधनको सबैभन्दा बढी चर्चित पक्ष कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूका लागि खोलिएको नयाँ बाटो हो। यसअघि कालोसूचीमा रहेका कम्पनीहरूलाई विदेशबाट लगानी ल्याउन रोक लगाइएको थियो। अब भने यस्ता कम्पनीहरूले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, लगानीबाट आर्जित लाभांश, मुनाफा वा मूलधन फिर्ता लैजानका लागि भने सम्बन्धित कम्पनी अनिवार्य रूपमा कालोसूचीबाट हटिसकेको हुनुपर्ने शर्त कायम गरिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै राष्ट्र बैंकले आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा समेत लगानी गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ। आईटी कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको सीमाभित्र रही २० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्दा कुनै अतिरिक्त स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो औसत आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलर सम्म विदेशमा लगानी गर्न सटही सुविधा पाउनेछन्। यसका लागि अब राष्ट्र बैंक धाउनुपर्ने छैन, वाणिज्य बैंकमार्फत नै सिधै सटही सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा गरेको लगानीबाट प्राप्त मुनाफा, लाभांश, सेयर बिक्रीको रकम, रोयल्टी वा लिज भाडा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई पनि थप सरल र पारदर्शी बनाइएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रक्रियागत सरलीकरणमार्फत नेपालमा वैदेशिक लगानीको वातावरण अझ अनुकूल र विश्वासयोग्य बन्ने अपेक्षा लिएको छ।
