जिरी (दोलखा) -नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरूद्वारा सञ्चालित साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमहरूको दिगोपनका लागि पूर्ण समानुपातिक विज्ञापन नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ। दोलखाको पर्यटकीय नगरी जिरीमा चैत्र २७ र २८ गते सम्पन्न प्रदेश समितिको बैठक, जिल्ला अध्यक्षहरू तथा पत्रकार सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको भेलाले १२ बुँदे 'जिरी घोषणापत्र' जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो।
घोषणापत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरणमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। साथै, स्थानीय तहका सूचना र जनचेतनामूलक सन्देशहरू अनिवार्य रूपमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाटै प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरिएको महासंघका सचिव श्याम खतिवडाले बताएका छन्।
महासंघको गरिमा र पत्रकार सुरक्षा
घोषणापत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघको पछिल्लो भूमिकाप्रति समीक्षा गर्दै केन्द्रीय समितिलाई गम्भीर हुन सचेत गराइएको छ। "महासंघ आम श्रमजीवी पत्रकारहरूको अभिभावक बन्नुपर्नेमा पछिल्ला घटनाक्रमले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छैन," घोषणापत्रमा भनिएको छ, "महासंघको गरिमा उकास्ने विषयमा देखिएको अन्योलताले तल्लो तहका पत्रकारमा नकारात्मक असर परेको छ।"
यस्तै, प्रदेश सरकार मातहतको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय कायम राख्न र प्रदेशमा दर्ता भएका सञ्चारमाध्यमको कानुनी अन्योलता हटाउन संघीय र प्रदेश सरकारबीच तत्काल समन्वय गर्न माग गरिएको छ।
जलवायु न्याय र रैथाने ज्ञानको संरक्षण
जिरी बैठकले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असरबारे विशेष चासो व्यक्त गरेको छ। प्रकृति र वातावरणीय सन्तुलनका लागि आदिवासी जनजातिले प्रयोग गर्दै आएको 'रैथाने ज्ञान' लाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता महासंघले व्यक्त गरेको छ।
घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरू:
जलवायु न्याय: जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई समाचारको केन्द्रमा राख्ने।
प्रेस स्वतन्त्रता: संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह।
जिम्मेवार पत्रकारिता: बदलिँदो समय र जनअपेक्षा अनुसार व्यावसायिक र स्वतन्त्र पत्रकारिताको उच्चतम अभ्यास गर्न सञ्चारकर्मीलाई अपिल।
बैठक तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महासंघको दोलखा शाखा र स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरूलाई समितिले आभार समेत प्रकट गरेको छ।
