काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले प्रदेशस्तरीय भेला तथा अन्तक्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । भदौ १५ गते कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको यो कार्यक्रम क्रमशः मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ ।
भेलामा महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले लामो समयदेखि उद्योग नवीकरण नहुँदा व्यवसायीहरू संकटमा परेको बताए । उनका अनुसार, व्यवसायीहरू कर तथा दस्तुर तिर्न तयार भए पनि सरकारको ढिलासुस्ती र अव्यवहारिक नीति–नियमका कारण उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ आइरहेको छ ।
“हाम्रो कुरा अझै पनि सरकारले सुनेको छैन, परिणाम पाएका छैनौं,” अध्यक्ष न्यौपानेले भने, “महासंघ निरन्तर लबिङ गरिरहेको छ, तर प्रदेश संघ र सबै निकाय सक्रिय भएर लाग्न जरुरी छ ।”
महासंघले प्रशोधित ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा विदेश निर्यात गर्ने अनुमति मिलाए मुलुकले वार्षिक करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने दाबी गरेको छ । भारत र बंगलादेशमा निर्माण सामग्रीको ठूलो माग भए पनि नेपालमा स्पष्ट नीति नहुँदा निर्यात अवरुद्ध भएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
०७१ सालदेखि लागू भएको दूरीसम्बन्धी मापदण्ड र २०७७ सालमा ल्याइएको ढुङ्गा–गिट्टी–बालुवा व्यवस्थापन नियमावलीले समस्या झन् जटिल बनाएको महासंघको आरोप छ । यसकै कारण हालसम्म ७८० मध्ये अधिकांश उद्योग बन्द भइसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा व्यवसायी पुगेका छन् भने राज्यले समेत राजस्व गुमाइरहेको छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार उद्योगबाट संकलन हुने राजस्व पछिल्ला वर्षमा लगातार घटेको छ । २०७६/७७ मा १० अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा २०७९/८० मा घटेर ४.७५ अर्बमा सीमित भएको छ ।
व्यवसायीहरूले सरकारसँग तत्काल छलफलमा आउन आग्रह गर्दै बन्द भएका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको अनुमति दिन, वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार नीति पुनरावलोकन गर्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
महासंघले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिएको छ । तर समाधान ढिलो हुँदा उद्योग थप बन्द हुने, बेरोजगारी बढ्ने र राजस्व झन् घट्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।
