आइजिन विवादको भुमरीमा फस्दा २४ कम्पनीका संस्थापक सेयर बेपत्ता, दर्ता छ तर खातामा छैन

काठमाडौँ । नेपालको पूँजीबजारमा प्राविधिक र नीतिगत समन्वयको अभाव हुँदा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (आइजिन) सम्बन्धी विवादले गर्दा पछिल्लो समय आईपीओ निष्कासन गरेका करिब २४ वटा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरू आफ्नो कानुनी स्वामित्वबाट बञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यी कम्पनीका संस्थापकहरूको डिम्याट खातामा सेयर जम्मा नहुँदा उनीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण समेत देख्न पाएका छैनन्। जसका कारण लगानीकर्ताहरूमा "हाम्रो लगानी खोइ?" भन्ने त्रास बढेको छ।

के हो 'आइजिन' र विवादको चुरो?

कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ जारी गरेपछि सो सेयरलाई अभौतिक (डिम्याट) गरी दोस्रो बजारमा कारोबारयोग्य बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (ISIN) अनिवार्य हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार एउटै कम्पनीको एउटै वर्गको सेयरका लागि एउटा मात्र आइजिन दिने गरिन्छ।

तर, नेपालमा अहिले सीडीएससी र नेप्से बीच एउटा कि दुईवटा आइजिन दिने भन्नेमा ‘टसल’ सुरु भएको छ:

• सीडीएससीको अडान: सीडीएससीको नयाँ नेतृत्वले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै दुई वटा आइजिन हुनुपर्ने अडान राखेको छ। यसका लागि उसले नेप्सेसँग दुई वटा ‘स्टक सिम्बोल’ माग गरेको छ।

• नेप्सेको जवाफ: नेप्सेले भने बैंक र बीमाबाहेक अन्य क्षेत्र (जलविद्युत, होटल, रियल सेक्टर) का कम्पनीलाई दुई वटा सिम्बोल दिने कुनै कानुनी आधार नरहेको प्रस्ट पारेको छ।

यही प्राविधिक खिचातानीका कारण नयाँ आईपीओ आएका कम्पनीहरूको सेयर डिम्याट गर्ने प्रक्रिया केही महिनादेखि ठप्प छ।

यी कम्पनीका लगानीकर्ता मारमा

पछिल्लो समय आईपीओ जारी गरेका करिब दुई दर्जन कम्पनी यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। जसमा मुख्य गरी निम्न कम्पनीहरू रहेका छन्:

• विकास हाइड्रोपावर

• बन्दिपुर केबुलकार

• ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स

• पियोर इनर्जी

• सान्भी इनर्जी

• ट्रेड टावर लगायत अन्य हाइड्रो तथा रियल सेक्टरका कम्पनीहरू।

यी कम्पनीका सर्वसाधारण सेयरधनीको सेयर डिम्याट भएर दोस्रो बजारमा कारोबार भइसक्दा समेत संस्थापकहरूको सेयर भने प्रणालीमै देखिएको छैन।

लगानीकर्ताको मनोबल र वैदेशिक लगानीमा धक्का

यो विवादले सर्वसाधारण र विशेषगरी वैदेशिक लगानीकर्ता (FDI) तथा गैरआवासीय नेपाली (NRN) हरूमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। कतिपय कम्पनीमा विदेशी लगानी रहेको र उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति प्रणालीमा नदेख्दा बजारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

अर्कोतर्फ, संस्थापक सेयरको 'लक-इन' अवधि (बिक्री गर्न नपाइने अवधि) व्यवस्थापन गर्न छुट्टै आइजिन चाहिने भ्रम फैलाइएको छ। तर, विगतमा एउटै आइजिनमार्फत पनि ३ वर्षे लक-इन अवधि सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइसकेको उदाहरण छ।

नियमक के भन्छन्?

सीडीएस एण्ड क्लियरिङ (CDSC): सूचना अधिकारी सुरेश न्यौपानेका अनुसार आइजिन सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका र कार्यविधि नआउँदासम्म प्रक्रिया ‘होल्ड’ गरिएको हो। कार्यविधि आएपछि मात्र यो समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON): बोर्डका अधिकारीहरूले भने विद्यमान कानुन अनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका छन्। एउटै प्रकृतिको सेयरलाई फरक-फरक पहिचान दिनु आवश्यक नरहेको बोर्डको बुझाइ छ।

पूँजीबजारको विकासका लागि प्रविधि र नीतिमा एकरुपता हुनुपर्नेमा नियामक निकायहरूकै स्वार्थ र ढिलासुस्तीले लगानीकर्ताको अर्बौँको लगानी जोखिममा परेको छ। यसले निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउनुका साथै नेपालको पूँजीबजारको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत धक्का पुर्‍याएको विज्ञहरूको तर्क छ।