काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन एउटै चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रतिनिधिहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्वाचन प्रणाली सुधारका विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार, आगामी करिब १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भने प्रदेशसभा निर्वाचन २०८४ सालको मंसिरमा हुने तय छ। यी दुवै निर्वाचन एकै पटक सञ्चालन गर्न सकिएमा प्रशासनिक र आर्थिक दृष्टिले खर्च पनि कम हुने उनको भनाइ छ।
तर हालको कानुनी व्यवस्थाले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन गर्न पर्याप्त नहुने भएकाले, उनले करिब एक दर्जन निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई समेटेर एउटै समग्र व्यवस्थापन ऐन आवश्यक रहेको बताए। आयोगले यस प्रयोजनका लागि विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई पेश गरेको पनि उनले जानकारी गराए।
भण्डारीका अनुसार, प्रस्ताव हाल गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ र संसद्ले यसमा छिटो निर्णय लिनुपर्ने आवश्यक छ। निर्वाचन सम्पन्न हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि आवश्यक कानुनी संरचना तयार नभए आचारसंहिता, कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्थापनको तयारी प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
उनले आगामी संसदीय अधिवेशनमै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गरी आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाचन सञ्चालन गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यदि समयमै कानुनी सुधार नभए, आगामी २०८४ सालको निर्वाचन पनि हालको प्रक्रियामा सीमित रहन सक्ने चेतावनी उनले दिए।
त्यसैगरी, वर्तमान अलग-अलग निर्वाचन कानुनहरूलाई एउटै एकीकृत ऐनमार्फत पुनर्संरचना गर्न सकिएमा विदेशमा रहेका मतदाता, देशभित्रका मतदाता र सरोकारवालाहरूको माग समेत सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने भण्डारीको धारणा छ।
