काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को सहायक कम्पनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) की प्रबन्ध निर्देशक प्रविन पन्धाकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’ मा उजुरी परेको छ । राजनीतिक पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा पदमा बसिरहेको दाबी गर्दै उनीमाथि तत्काल कारबाही गर्न मागसहित उजुरी परेको हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरिएको उक्त उजुरीमा पन्धाकको नियुक्ति प्रक्रियादेखि कार्यशैलीसम्मका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार, पन्धाकले नेकपा एमाले निकट युवा संघका अध्यक्ष तथा सांसद क्षितिज थेबेसँगको पारिवारिक नाता र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको निकटतालाई प्रयोग गरेकी छिन् । सोही पहुँचका आधारमा सीडीएससी र नेप्सेका पदाधिकारीहरूलाई दबाबमा पारेर उनले प्रबन्ध निर्देशकको पद हत्याएको आरोप लगाइएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने नियुक्तिमा राजनीतिक शक्तिका आधारमा छिरेको र हालसम्म अनधिकृत रूपमा पद ओगटेको उजुरीकर्ताको दाबी छ ।
पन्धाक मूलतः नेप्सेकी नवौँ तहकी कर्मचारी हुन् । नेप्सेको कर्मचारी विनियमावली अनुसार कुनै पनि कर्मचारी एक वर्षभन्दा बढी समय काजमा जान नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, पन्धाकले वर्षौँदेखि सीडीएससीको प्रमुख पद ओगटेर बस्नुलाई कानुनको ठाडो उल्लंघन भन्दै उजुरीमा आपत्ति जनाइएको छ । यसअघि पनि उनको नियुक्ति र आर्थिक अनियमितताका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण छानबिन प्रक्रिया रोकिएको दाबी गरिएको छ । अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले राजनीतिक प्रभावमा परेर उनलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप समेत उजुरीमा उल्लेख छ ।
पूँजीबजारको विकासमा अवरोध पुर्याएको विषयलाई पनि उजुरीको मुख्य बुँदा बनाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपाली कानुनी प्रावधान विपरीत ‘दोहोरो आइजीन’ (ISIN) को मुद्दा अघि सारेर उनले बजारलाई बन्धक बनाएको आरोप छ । यसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता भित्रिने वातावरण बिग्रिएको र बजारमा त्रास सिर्जना भएको बताइएको छ । साथै, नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र माउ कम्पनी नेप्सेको निर्देशनलाई समेत उनले निरन्तर अटेर गर्दै आएको दाबी गरिएको छ ।
सरकारी निकायको जिम्मेवार पदमा रहेर पनि पन्धाकले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक दलको प्रचार गरेको तथ्यलाई उजुरीमा समेटिएको छ । एमाले निकट युवा संघको महाधिवेशन र राजनीतिक नेतृत्वका पोस्टहरू सेयर गरेर उनले निजामती र सार्वजनिक पदको मर्यादा उल्लंघन गरेको आरोप छ । नयाँ राजनीतिक जनादेश र सुशासनको नारा दिएको वर्तमान सरकारले यस्ता बेथिति र गैरकानुनी कृत्यलाई तत्काल अन्त्य गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने अपेक्षा उजुरीकर्ताले राखेका छन् ।