काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आइतबारदेखि सुरु हुन लागेको नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक मञ्चका रूपमा हेरिएको छ, जहाँ मुख्यगरी नीतिगत सुधार र विधान संशोधनका गहिरा तथा दूरगामी निर्णयहरू हुने तयारी गरिएको नेताहरूले बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनका नेतृत्वकर्ता गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे र सुवास पोखरेलसहितका नेताहरूका अनुसार यस अधिवेशनबाट पार्टीलाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेका सुधार प्रस्तावहरूलाई नीति र विधानको औपचारिक रूप दिने तयारी भइरहेको छ । ती प्रस्तावअनुसार अब पार्टीभित्र पदाधिकारीका लागि ‘एक, दुई, तीन र चार पटक’ को मोडल लागू गरिँदै राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था नीतिका रूपमा स्थापित गरिनेछ भने समानुपातिक सांसद एक पटकभन्दा बढी बन्न नपाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसकेका वा मन्त्री भइसकेकालाई समानुपातिक सूचीमा नराख्ने व्यवस्था पनि विधानमै समेटिने तयारी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वयका लागि समिति गठन गरी त्यसको संयोजक सम्बन्धित तहका पार्टी सभापति हुने, क्रियाशील सदस्यता वडास्तरमै टुंग्याउने र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि वडाबाटै निर्वाचित गर्ने, विज्ञ र पेसागत क्षेत्रका व्यक्तिलाई सिधै पार्टी संरचनामा प्रवेशको अवसर दिने, हाल स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने केन्द्रीय पदाधिकारीको व्यवस्था हटाएर सबै प्रतिनिधि निर्वाचनबाटै आउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । यसैगरी जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि समेत अधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचनबाट छनोट गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिमा २० प्रतिशत ४० वर्षमुनिका युवा र १५ प्रतिशत पेसागत क्षेत्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, भ्रातृ संस्थालाई पुनः परिभाषित गरी स्वायत्त बनाउने, प्रत्येक तहको अधिवेशन ३ देखि ६ महिनाको अन्तरालमा गर्ने, सबै संरचनामा महिलाको सहभागिता बढाउने, केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा युवा र पेसागत क्षेत्रबाट सहमहामन्त्री थप गर्ने, ७७ जिल्लालाई प्रतिनिधित्व हुने गरी ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने र महासमितिमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला र एक पुरुष गरी दुई युवा तथा पेसागत क्षेत्रबाट एक प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गर्ने प्रस्तावहरू बन्द सत्रमा पारित गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसलाई कांग्रेसको संगठनात्मक पुनर्जागरणको आधारस्तम्भका रूपमा हेरिएको छ ।
