काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आवश्यकताको तत्कालीन मूल्याङ्कन (आरडिएनए) यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित बनाउन निर्देशन दिए।
मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको आरडिएनए तथा विश्व बैङ्कले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन क्षतिको वास्तविक विवरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई सही निर्णय लिन तथा पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेडको विवरणलाई सत्यतामा आधारित साझा राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको द्रुत प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ भने विश्व बैङ्कले पनि क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिसकेको छ। दुवै मूल्याङ्कनका विवरणलाई यकिन गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले सरोकारवालासँग छलफल गरिएको हो।
छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहितका अधिकारी सहभागी थिए। सो क्रममा आरडिएनएअन्तर्गत बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कनलाई सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको जानकारी दिए।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा भएको क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरिँदैछ।
त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनलाई पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत समेटिएको छ। बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा मूल्याङ्कनमा समावेश गरिएको छ।
सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले आरडिएनए प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। सरकारले दुवै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई समेटेर साझा आरडिएनए प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले तत्कालीन राहत व्यवस्थापनसँगै लगानीका स्रोत पहिचान, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका काम अघि बढाउनेछ।
